पूर्व आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देसम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष और पूर्व आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बहुकरोड़ी कौशल विकास घोटाले के मामले में कोई आंतरिक राहत नहीं दी। उच्चतम न्यायालय ने नायडू की कैद को और छह दिनों तक बढ़ा दिया।

कोर्ट ने कहा कि वह पूरे सप्ताह के मंगलवार को नोटिस जारी करेगा और नायडू की फिर से FIR को खारिज करने की याचिका को सुनाने का काम अगले हफ्ते के सोमवार को जारी रखेगा। न्यायमुकुल रोहतगी, जो आंध्र प्रदेश सरकार के पक्ष में पेश हुए, उनसे सम्बंधित मामले के साथ सारी सामग्री को दर्ज करने के लिए कहा।

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रोहतगी ने कहा कि नायडू की FIR को खारिज करने की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि प्रोवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A का सवाल नहीं उठता है क्योंकि यह प्रावधान जुलाई 2018 में आया था, जबकि इस मामले की जांच 2017 में सीबीआई द्वारा शुरू हो गई थी।

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नायडू के पक्ष से उपस्थित सीनियर वकील हरीश सल्वे, अभिषेक सिंहवी, और सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि FIR में सभी आरोप राज्य के मुख्यमंत्री बने रहते समय नायडू द्वारा लिए गए निर्णयों, निर्देशों, या सिफारिशों से संबंधित हैं।”

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